मुंबई-14 अप्रैल: महिला मंत्री लड़की बहिन योजना को लेकर हाल ही में विधानसभा में उठे सवालों को आज आदिति तत्करे ने साफ़ शब्दों में जवाब दिया। विपक्षी सदस्यों ने योजना के कवरेज, लाभार्थी चयन प्रक्रिया और आय के स्रोत को लेकर शंका जताई थी। तत्करे ने कहा कि यह स्कीम 2024 की शुरुआत से ही महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से तैयार की गई है, और इसमें 21‑65 वर्ष की आयु वर्ग की 10 लाख eligible महिलाएं शामिल होंगी।
मुख्य बिंदु और जवाब
1. पात्रता मानदंड – केवल राज्य के भीतर रहने वाली, मान्यता प्राप्त प्राथमिक या माध्यमिक स्कूलों से उत्तीर्ण या स्वयंरोज़गार वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 2. वित्तीय प्रावधान – हर महीने ₹1,500 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कोई मध्यस्थता नहीं होगी। 3. निगरानी तंत्र – प्रत्येक जिलाधिकारी को ग्रासरूट स्तर पर स्वयंसेवकों की टीम तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जो लाभार्थी की पहचान और भुगतान प्रक्रिया की सटीकता सुनिश्चित करेंगे। 4. विरोध के सवालों का जवाब – विरोधी दल ने कहा कि योजना के वित्तीय बोझ से राज्य की बजट में दबाव बढ़ेगा, पर तत्करे ने बताया कि इसके लिए विशेष फंड अलग से आरक्षित किया गया है और यह योजना मौजूदा महिला धर्मनिरपेक्ष कल्याण योजनाओं के साथ ओवरलैप नहीं करेगी।
आदिति तत्करे ने यह भी बताया कि योजना का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की ओर भी प्रेरित करना है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "लड़की बहिन योजना" के तहत महिलाओं को अपना स्वर बनाने, परिवार के खर्चों में योगदान देने और स्थानीय उद्यमिता के लिए छोटे‑छोटे ऋण लेने का अवसर मिलेगा।
विरोधी दल के अध्यक्ष ने तत्करे के जवाब को स्वीकार किया, पर उन्होंने योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समय‑सीमा की स्पष्टता की मांग भी दोहराई। इस बीच, राज्य सरकार ने अगले महीने के भीतर सभी जिलों में लाभार्थी सूची को सार्वजनिक करने और ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च करने का संकल्प जताया है।