व्यापार: भारत ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की

27 मार्च, 2026 की सुबह जब लोग अपने गाड़ियों में ईंधन भरने पहुंचे, उन्हें महंगाई का सहारा नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा विज्ञापन मिला जो बाजार के हालात बदल सकता था। सच कहें तो यह फैसला किसी खुशखबरी से कम नहीं था, लेकिन इसमें एक चिढ़ भी थी। भारत सरकार ने वैश्विक तेल संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय कर में भारी कटौती की घोषणा की।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली केंद्रीय सरकार ने कहा कि यह एक साहसिक कदम है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पेट्रोल पर आधार दर से 13 रुपये प्रति लीटर का कर घटाकर सिर्फ 3 रुपये रह गया, जबकि डीजल पर 10 रुपये का कर पूरी तरह हटा दिया गया। आंकड़े बताते हैं कि कुल मिलाकर 20 रुपये प्रति लीटर की राशि कर रूप में कम हुई, जिससे कंपनियों को राहत मिली।

वैश्विक संकट और देश का जवाब

यहाँ बात यह है कि दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति ठप्प हो रही थी। क्रूड के दाम बढ़ रहे थे और भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। पीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि अगर सरकार ने यह कदम नहीं उठाया होता, तो जनता पर बोझ बढ़ जाता। पेट्रोलियम मंत्री हार्दीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ने लोगों को सुरक्षा देने का विकल्प चुना।

लेकिन वास्तव में क्या हुआ? स्थिति थोड़ी मुसीबत वाली थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कर कटौती सीधे पंप पर कीमत नहीं घटाएगी। यह राहत ओरिएंटल कंपनियों, जैसे कि इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मिली ताकि वे नुकसान झेल सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि यह जरूरी था ताकि भाव केवल बढ़ें न जाएं।

कर छूट का असर: कंपनी को फायदा या आम आदमी को?

खरीदारों के लिए सवाल यह था कि क्या उनकी जेब में कुछ आया। सच यह है कि राज्य सरकारों का जीएसटी (VAT) अभी भी लागू है, इसलिए पंप पर कीमतें वही रहीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह लाभ केवल रिफाइनर्स तक ही सीमित रहेगा। एक आंकड़े के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में कंपनियों को पेट्रोल बेचने पर 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा था। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, यदि क्रूड $105 प्रति बैरल से ऊपर गया, तो नुकसान और बढ़ सकता था।

वहीं दूसरी तरफ, सरकारी सहायता का इंतज़ार करने वाले निजी क्षेत्र ने अपनी धारण रखी। सबसे बड़ा उदाहरण नायरा एनर्जी का है, जिसने वही दिन अपने स्टेशन पर पेट्रोल के दाम 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये बढ़ा दिए। इनके पास 6,900 से ज्यादा पंप हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सरकारी सब्सिडी की उम्मीदें कम हैं।

शहरों की वर्तमान कीमतें और स्थानीय प्रतिक्रिया

27 मार्च को मुख्य शहरों में कीमतों का हाल यह रहा:

• दिल्ली: पेट्रोल ₹94.77, डीजल ₹87.67 प्रति लीटर
• मुंबई: पेट्रोल ₹103.54, डीजल ₹90.03 प्रति लीटर
• चेन्नई और लखनऊ में भी कीमतें इसी पैटर्न पर बनीं।

लोकाइये इससे बेचैन थे। एक व्यापारी ने कहा कि "सरकार ने कर कम किया, फिर भी हमें महंगी गाड़ी चलानी पड़ रही है।" हालाँकि, सरकार ने बार-बार यकीन दिलाया कि इंधन की कमी नहीं है। देश के रिजर्व काफी हैं और आपूर्ति चेन सुरक्षित है।

आगे क्या हो सकता है

अगले कुछ महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंपनियां यह बचाया हुआ पैसा भविष्य में मौसम में उपयोग करती हैं। तेल की कीमतें अभी भी अस्थिर हैं। यदि क्रूड का रेट नीचे आया, तो शायद इसका फायदा आम जनता को भी मिले। लेकिन अभी के लिए, यह योजना कंपनियों की बचत को बढ़ाने के लिए एक कसौटी बनी हुई है।