केरल सरकार ने घोषित मुहर्रम अवकाश पर दी पुष्टि, सारे शैक्षिक संस्थान और कार्यालय कल रहेंगे बंद

केरल सरकार ने घोषित मुहर्रम अवकाश पर दी पुष्टि, सारे शैक्षिक संस्थान और कार्यालय कल रहेंगे बंद

केरल सरकार की अनाउंसमेंट से साफ: मुहर्रम अवकाश यथावत रहेगा

केरल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मुहर्रम के अवसर पर घोषित छुट्टी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह अवकाश कल के लिए निर्धारित किया गया है और इसमें सभी शैक्षिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को बंद रखा जाएगा। हालांकि, पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस अवकाश में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसे यथावत रखने का निर्णय लिया है।

धार्मिक आस्था को सम्मान

मुहर्रम का महत्व इस्लामी समाज में बहुत है। यह माह इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे बहुत धार्मिक गंभीरता के साथ मनाया जाता है। मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है। इस परंपरा का पालन करने के लिए केरल की जनता को पूरा सम्मान देते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि छुट्टी को यथावत रखा जाएगा।

सभी संस्थानों पर प्रभाव

यह निर्णय सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों पर प्रभाव डालेगा। इस छुट्टी के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सभी प्रकार के सरकारी कार्यालयों को बंद रखा जाएगा। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्यभर में एकरूपता सुनिश्चित की जा सकेगी।

छुट्टी की योजना

छुट्टी की योजना

लोग इस अवकाश का इस्तेमाल धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए करेंगे। पिछले कुछ सालों में, कई बार ऐसी स्थिति सामने आई है जब छुट्टियों के बारे में नभ्रांतताएं बनी रही हैं लेकिन इस बार सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि छुट्टी को यथावत रखा जाएगा।

स्थायी निर्धारण

सरकार के इस फैसले से यह साफ है कि वे धार्मिक आस्थाओं को सम्मान देने के प्रति गंभीर हैं। यह नीति न केवल धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में भी सहायक होती है।

मुहर्रम के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सरकार के इस निर्णय से लोगों को एक स्पष्ट संदेश मिला है कि राज्य प्रशासन उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है और उनके साथ खड़ा है। इस घोषणा के बाद लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों और आयोजनों में पूरी तरह से संलग्न हो सकेंगे।

समाज में संदेश

सरकार का यह निर्णय समाज में एक सशक्त संदेश भेजता है, कि धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार विभिन्न धर्मों और समुदायों के साथ समभाव से काम करने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

छात्रों और कर्मचारियों के लिए राहत

छात्रों और सरकारी कर्मचारी इस निर्णय से खुश हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवकाश की पुष्टि मिली है। यह उन्हें अपने कार्यक्रम और दिनचर्या को ठीक से योजना बनाने में मदद करेगा। इससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा क्योंकि उन्हें आराम का पर्याप्त समय मिलेगा।

इक्विटी और समता

इक्विटी और समता

यह छुट्टी राज्य भर में समान रूप से दी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त होगा। इसका उद्देश्य केरल के सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान देना है, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों।

मुहर्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार का यह निर्णय न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है, बल्कि समाज के बीच एकता और सामंजस्य को भी मजबूत करता है। केरल सरकार की यह पहल निश्चित रूप से अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण बनेगी।

12 Comments

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    Aditi Dhekle

    जुलाई 17, 2024 AT 15:02

    मुहर्रम का ये अवकाश सिर्फ एक छुट्टी नहीं, ये एक सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक है। केरल सरकार ने जो किया, वो एक राष्ट्रीय नमूना बन गया। जब राज्य धार्मिक संवेदनशीलता को राजनीतिक दबाव से ऊपर उठा लेता है, तो ये निर्णय असली नेतृत्व का परिचय देता है। इस तरह के फैसले ही भारत को वास्तविक लोकतंत्र बनाते हैं।

    ये अवकाश न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए, बल्कि सभी धर्मों के लिए एक संकेत है कि हमारी विविधता हमारी ताकत है।

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    Aditya Tyagi

    जुलाई 18, 2024 AT 09:46

    ये सब बकवास है। एक धार्मिक त्योहार के लिए पूरा राज्य बंद कर देना? क्या हमारे सभी धर्मों के लिए ऐसा ही अवकाश देंगे? तो फिर कितने दिन बंद रहेगा देश? ये भावुकता नहीं, नीति होनी चाहिए।

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    pradipa Amanta

    जुलाई 18, 2024 AT 11:08

    अवकाश तो दे दिया पर अब शिक्षा बंद रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे और कर्मचारी बिना वेतन के क्या करेंगे

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    chandra rizky

    जुलाई 18, 2024 AT 12:08

    बहुत अच्छा फैसला 😊
    केरल हमेशा से ही सांस्कृतिक समावेशन का नमूना रहा है। ये निर्णय सिर्फ एक धर्म को नहीं, बल्कि समाज की एकता को सम्मान देता है। अगर हर राज्य ऐसा करे तो देश का भावनात्मक बंधन मजबूत होगा।

    इस तरह की नीतियाँ बिना शोर के भी बहुत बड़ा असर डालती हैं।

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    Rohit Roshan

    जुलाई 19, 2024 AT 15:50

    मुझे लगता है ये बहुत सही फैसला है 🙌
    कई बार हम भूल जाते हैं कि धार्मिक आस्था कितनी गहरी होती है। एक दिन का अवकाश नहीं, ये एक संदेश है कि हम सब एक हैं।

    छात्रों को भी इस दिन अपने परिवार के साथ बिताने का मौका मिलेगा। शायद यही वो छोटी बातें हैं जो बड़े बदलाव लाती हैं।

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    arun surya teja

    जुलाई 21, 2024 AT 00:11

    इस निर्णय की नीतिगत गहराई को समझना आवश्यक है। यह एक सामाजिक समझौता है जिसने धार्मिक स्वतंत्रता को राज्य के अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक धर्म को प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि यह कि भारतीय लोकतंत्र अपनी विविधता के साथ अस्तित्व में है।

    यह एक ऐतिहासिक विरासत का सम्मान है।

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    Jyotijeenu Jamdagni

    जुलाई 21, 2024 AT 18:04

    ये तो बिल्कुल जमकर बाज़ी मार दी गई है। जैसे कोई गाना चल रहा हो और तुम्हारा पसंदीदा बोल आ गया।

    केरल की सरकार ने बस एक दिन की छुट्टी नहीं दी, बल्कि एक अहसास दिया कि तुम्हारी भावनाएँ भी मायने रखती हैं।

    मैं जब तक ये निर्णय नहीं देखा, तब तक सोच रहा था कि सरकारें तो बस वो ही करती हैं जो चुनाव में फायदा दे। पर ये? ये तो दिल से आया है।

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    navin srivastava

    जुलाई 23, 2024 AT 04:09

    ये धार्मिक छुट्टियाँ बढ़ती जा रही हैं और हिंदू त्योहारों के लिए क्यों नहीं दी जाती? ये अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग छुट्टियाँ देने से देश टूट जाएगा। हमें एक सामान्य छुट्टी कैलेंडर चाहिए।

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    Aravind Anna

    जुलाई 24, 2024 AT 07:27

    अगर ये निर्णय अच्छा है तो तुम लोग ये भी सोचो कि हिंदू त्योहारों पर भी ऐसा ही करेंगे या नहीं? ये एक तरह का अलगाव है जो धीरे धीरे भारत को तोड़ रहा है। हमें एक राष्ट्रीय छुट्टी नीति चाहिए।

    और ये बात भी सुनो - क्या हमारे देश में भारतीय त्योहारों के लिए भी इतनी भावनाएँ दिखाई जाती हैं? नहीं। ये सिर्फ चुनाव की चाल है।

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    Rajendra Mahajan

    जुलाई 25, 2024 AT 23:09

    मुहर्रम का अवकाश एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं, बल्कि एक नैतिक चयन है - चयन जिसने उत्पीड़ित के साथ सामंजस्य बनाने का फैसला किया।

    इमाम हुसैन की शहादत ने इंसानियत के लिए एक अमर संदेश दिया। इसे राज्य के स्तर पर सम्मान देना, न्याय की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अपनाने के समान है।

    क्या हम इस नीति को बाद में भूल जाएँगे? शायद। लेकिन आज का ये दिन, एक न्याय की बातचीत का प्रतीक है।

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    ANIL KUMAR THOTA

    जुलाई 26, 2024 AT 09:47

    ये फैसला सही है और ये बहुत अच्छा है और ये समाज के लिए बहुत अच्छा है

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    Aditi Dhekle

    जुलाई 27, 2024 AT 03:23

    अगर आपको लगता है कि ये एक धर्म को प्राथमिकता दे रहा है, तो आप ये भूल रहे हैं कि केरल में मुस्लिम आबादी 25% है। ये अवकाश एक जनसांख्यिकीय वास्तविकता का प्रतिबिंब है।

    और अगर आपको लगता है कि हिंदू त्योहारों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है, तो आप भारत के अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानते। हर राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता के अनुसार छुट्टियाँ देता है।

    ये अलगाव नहीं, ये समावेशन है।

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