भारत ने अभी‑अभी बजट 2025 पेश किया है और हर कोना इस बात से जिज्ञासु है कि सरकार किस दिशा में जाने वाली है। इस लेख में हम सबसे ज़रूरी आंकड़े, टैक्स में हुए बदलाव और आम लोगों के लिए सीधे लाभ का सारांश देंगे, ताकि आप जल्दी समझ सकें क्या नया है।
सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। बजट ने व्यक्तिगत आयकर स्लैब को थोड़ा आसान बनाया है—30% के ऊपर वाली रेट अब 25% हो गई, जिससे उच्च आय वर्ग को थोड़ी राहत मिलेगी। छोटे व्यापारियों और स्टार्ट‑अप्स के लिये कर छूट में बढ़ोतरी हुई, अब पहले दो साल तक 50% टैक्स फ्रेज़ दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अतिरिक्त एक्साईज नहीं लगाया गया, लेकिन इंधन सॉलिडिटी फ़ंड में योगदान थोड़ा बढ़ा है, जिससे भविष्य में किसी बड़े मूल्य उछाल को रोकने का इंतज़ाम होगा।
अब देखें आम नागरिकों पर असर। बजट ने महिला उद्यमियों के लिए 1.5 करोड़ रुपये की नई फंडिंग घोषित की, जिससे महिलाओं के व्यापार में निवेश बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने वाले प्रोजेक्ट को तेज़ करने के लिये 10 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं—यह आपके घरों में बिना कटौती वाली रोशनी का वादा करता है। स्वास्थ्य सेक्टर में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, जिससे सस्ती दवाइयाँ आसानी से मिलेंगी। शिक्षा के लिये 20 हजार करोड़ रुपये को डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में लगाया जाएगा, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई हर गाँव तक पहुँच सके।
कृषि क्षेत्र पर भी बजट ने ध्यान दिया है। किसान ऋण पर ब्याज दर को अब 7% से घटाकर 6.5% किया गया और सब्सिडी वाली बीज पैकेज की कीमत आधी कर दी गई, जिससे फसल लागत कम होगी। जलसंकट वाले क्षेत्रों में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिये 8 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पानी की कमी को कुछ हद तक हल करेगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ा है—अगले पाँच साल में हाईवे और रेल नेटवर्क में कुल 3 ट्रिलियन रुपये जोड़ने का लक्ष्य है। इसका मतलब है तेज़ यात्रा, कम जाम और बेहतर कनेक्टिविटी। साथ ही स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिये शहरी विकास में 5 हजार करोड़ रुपये की नई राशि दी गई है, जिससे शहरों में ट्रैफ़िक मैनेजमेंट और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार आएगा।
बजट 2025 का एक और बड़ा पॉइंट डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। छोटे व्यापारियों के लिये UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं रहेगा, और ई‑कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आसान बनायी गयी प्रक्रिया से समय बचेगा। इससे ऑनलाइन शॉपिंग और सेवाओं की पहुंच सभी वर्गों तक तेज़ होगी।
संक्षेप में कहा जाए तो बजट 2025 ने आयकर, व्यापार कर, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को संतुलित रूप से कवर किया है। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं, तो टैक्स छूट, सब्सिडी वाले योजनाएँ और बेहतर बुनियादी सुविधाएं सीधे आपके जीवन में दिखेंगी। अब सवाल यह है कि ये बदलाव कितनी जल्दी जमीन पर उतरेंगे—आपका क्या विचार है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। इस बजट से कर सुधारों की व्यापक उम्मीद है। बजट संभावित रूप से कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों को संबोधित करेगा। यह बजट सीतारमण के द्वारा पेश किया गया लगातार आठवां बजट है, जो एक रिकॉर्ड है। इसकी प्रमुख घोषणाओं में आयकर स्लैब में बदलाव और नए कर प्रणाली के तहत अतिरिक्त छूट शामिल हैं।