आप तेलंगाना की राजनीति या विकास कार्यों में रूचि रखते हैं? तो आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपको सरकार की नई नीतियों, प्रमुख प्रोजेक्ट्स और जनता के लिए कैसे फायदेमंद हैं, बताते हैं। सीधे‑साधे भाषा में, बिना किसी जटिल शब्दों के, ताकि आप जल्दी‑जल्दी समझ सकें।
तेलंगाना सरकार ने पिछले साल कई बुनियादी ढाँचे के बड़े काम शुरू किए। हाईवे विस्तार, ग्रामीण बिजली योजना और जलसंधारण प्रोजेक्ट्स इस साल के मुख्य फोकस में हैं। विशेषकर जलसंधारण को लेकर नई नदियों के किनारे छोटे‑छोटे बांध बनवाए जा रहे हैं, जिससे खेती‑बाड़ी में पानी की कमी नहीं रहेगी। अगर आप किसान हैं, तो इन योजनाओं के तहत subvensions और तकनीकी मदद पाने के लिए स्थानीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तेलंगाना सरकार ने ग्रामीण अस्पतालों में एक नई डिजिटल हेल्थ कार्ड लाने की घोषणा की है। इस कार्ड से मरीजों का इतिहास ऑनलाइन रहता है और डॉक्टर तुरंत इलाज की सिफ़ारिश कर सकते हैं। साथ ही, प्राथमिक विद्यालयों में मुफ्त पुस्तक वितरण और डिजिटल कक्षाओं का विस्तार किया जा रहा है। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल प्रशासन से इस सुविधाओं की पुष्टि कर लें।
राजनीतिक हलचल भी नहीं छूट रही है। आगामी विधानसभा चुनावों का माहौल बन रहा है और पार्टियों के गठबंधन में बदलाव देखे जा रहे हैं। जनसम्पर्क अभियान, युवा मॉबिलाइज़ेशन और महिला वोटर को आकर्षित करने वाली नीतियों पर काफी चर्चा है। आप स्थानीय पार्टी ऑफिसर या सोशल मीडिया पेज पर जाकर नवीनतम रैलियों और मीटिंग्स की जानकारी ले सकते हैं।
टैक्स रिवाइटल और निवेश आकर्षण को लेकर सरकार ने नई नीति जारी की है। व्यापारियों को 5 साल का टैक्स एग्जेम्प्शन, स्टार्ट‑अप फंड और आसान लाइसेंस प्रक्रिया मिल रही है। यदि आप उद्यमी हैं, तो इस मेक‑इन-टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वैध दस्तावेज़ और प्रक्रिया की पूरी जानकारी पा सकते हैं।
पर्यटक क्षेत्रों में भी बदलाव आ रहा है। हुस्से और कालीकट के आसपास नई रूट्स और सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो राज्य पर्यटन पोर्टल से उचित परमिट और डेस्टिनेशन गाइड डाउनलोड कर सकते हैं।
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तेलंगाना सरकार ने सिंगरानी कोलोरियों कंपनी के 71,000 से अधिक कर्मचारियों के लिये ₹819 करोड़ का डसेहरा बोनस रखा है। 41,000 नियमित कर्मचारी प्रत्येक ₹1.95 लाख और 30,000 अनुबंधित कामगारों को ₹5,500 मिलेगा। यह राशि कंपनी के 2024‑25 के शुद्ध लाभ का 34% है, जबकि unions अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने कोबाल्ट‑सुनरा खनन और नई कोयला ब्लॉक्स के लिये विस्तार योजनाएँ भी बताई हैं।